सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपये की रकम जुटाने का लक्ष्य रखा था.